आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 – Self-reliant India campaign 3.0 – ऑनलाइन आवेदन – पैकेज लाभ

परिचय

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, भारत सरकार द्वारा 2021-22 के बजट में घोषित एक योजना है। यह योजना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचा, उद्योग, कृषि और सेवाएं शामिल हैं।कोरोना महामारी के चलते देश को आर्थिक सकंट से उवारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया है| जिसके लिए भारत सरकार दवारा आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 की सफलता के बाद अब आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और 3.0 को लॉन्च किया गया है, इस अभियान में नौकरी से लेकर व्यवसाय तक के सभी क्षेत्रों को कवर करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े।

इस अभियान के अंतर्गत 12 नई योजनाएं आरंभ की गई है

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत घोषित 12 नई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

• आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान: इस योजना के तहत, सरकार 1000 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों को कर्मचारियों के वेतन का 24% सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे।
• आत्मनिर्भर भारत कृषि अभियान: इस योजना के तहत, सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें कृषि उपकरणों का वित्तपोषण, कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत उद्योग अभियान: इस योजना के तहत, सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत सेवा क्षेत्र अभियान: इस योजना के तहत, सरकार सेवा क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत बुनियादी ढांचा अभियान: इस योजना के तहत, सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी, जिसमें सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली और जल आपूर्ति प्रणालियों का विकास शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत नवाचार अभियान: इस योजना के तहत, सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करेगी।
• आत्मनिर्भर भारत डिजिटल अभियान: इस योजना के तहत, सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश करेगी।
• आत्मनिर्भर भारत विनिर्माण अभियान: इस योजना के तहत, सरकार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें तकनीकी विकास और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा अभियान: इस योजना के तहत, सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना शामिल है।
• आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य अभियान: इस योजना के तहत, सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोग नियंत्रण में सुधार शामिल है।
• कोविड-19 वैक्सीन के शोध तथा विकास के लिए: भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। योजन आके तहत दी जाने वाली धन राशि जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान होगी।

आत्म निर्भर अभियान 3.0 का अवलोकन

योजना	आत्म निर्भर अभियान 3.0
किसके दवारा लॉन्च की गई	भारत सरकार दवारा
लाभार्थी	देश के नागरिक
उद्देश्य	देश की अर्थव्यवस्था मे सुधार लाना
आधिकारिक वेबसाइट	https://aatmanirbharbharat.mygov.in/

 

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के भाग

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 को तीन भागों में विभाजित किया गया है:

भाग 1: उत्तर-पूर्वी भारत

उत्तर-पूर्वी भारत (NE India) को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस क्षेत्र में निवेश के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा।

भाग 2: अन्य राज्य

अन्य राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा।

भाग 3: विशेष योजनाएं

तीसरे भाग के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरे भाग की राशि केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा बताए गए चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार राज्यों में लागू करेगे। यह चार सुधार हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना है। इस योजना के सफल होने से भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना है। इस योजना के सफल होने से भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करेगी:

• भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: इस योजना के तहत, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश करेगी। इससे भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी।
• रोजगार के अवसर पैदा करना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इससे देश के बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
• भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देगी। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ

आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक विकास: आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश करेगी।
2. बुनियादी ढांचा: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली और जल आपूर्ति प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी। इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
3. प्रौद्योगिकी: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देगी। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने में मदद मिलेगी।
4. डेमोग्राफी: भारत की युवा और बढ़ती आबादी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख संसाधन है। सरकार युवाओं को शिक्षित और कुशल बनाने के लिए निवेश करेगी। इससे भारत की आर्थिक विकास क्षमता में सुधार होगा।
5. मांग: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देगी। इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

वित्त मंत्री द्वारा MSME के तहत की गई कई घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए कई घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं का उद्देश्य MSME क्षेत्र को मजबूत करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना है।

MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 50% योगदान देता है और रोजगार के लगभग 40% अवसर पैदा करता है।

वित्त मंत्री द्वारा MSME के तहत की गई घोषणाओं में शामिल हैं:

• MSME को 1000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए 24% सब्सिडी: सरकार 1000 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों को कर्मचारियों के वेतन का 24% सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
• MSME के लिए 30,000 करोड़ रुपये का ऋण: सरकार MSME के लिए 30,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगी। यह ऋण 3% से 8% की ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
• MSME को 200 करोड़ रुपये का बजट: सरकार MSME को 200 करोड़ रुपये का बजट प्रदान करेगी। इस बजट का उपयोग MSME को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा।
• MSME के लिए एक पोर्टल: सरकार MSME के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से, MSME विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
• MSME के लिए एक नीति: सरकार MSME के लिए एक नीति तैयार करेगी। इस नीति का उद्देश्य MSME क्षेत्र को मजबूत करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना है।
• MSMEs सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ संपार्श्विक नि: शुल्क स्वचालित ऋण की व्यवस्था
• MSMEs के लिए 20,000 करोड़ के अधीनस्थ ऋण की व्यवस्था
• MSMEs के फंड के माध्यम से 50000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूशन
• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSMEs की नई परिभाषा
• २०० करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर
• SME के लिए अन्य हस्तक्षेप
• 3 और महीनों के लिए व्यापार की सुविधा
• श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का EPF समर्थन
• 3 महीने की अवधि के लिए EPF अंशदान व्यापार और श्रमिकों के लिए कम कर दिया गया
• एनबीएफसी / एचडी / एमएफआई के लिए 30000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा
• एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना
• DISCOM के लिए 90000 करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन
• इस अभियान के तहत ठेकदारों को राहत दी गयी है|
• RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार
• टीडीएस / टीसीएस कटौती के तहत 50000 करोड़ रुपये की तरलता
• वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए अन्य कर उपाय

इन घोषणाओं को MSME क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा माना जा रहा है। ये घोषणाएं MSME को विकास और विस्तार के अवसर प्रदान करेंगी और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 का लाभ

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना है। इस योजना के सफल होने से भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के लाभ निम्नलिखित हैं:

• भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश करेगी। इससे भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी।
• रोजगार के अवसर पैदा करना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इससे देश के बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
• भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देगी। इससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के कुछ विशिष्ट लाभों पर एक नज़र डालें:

• बुनियादी ढांचे के विकास: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली और जल आपूर्ति प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी। इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें कृषि उपकरणों का वित्तपोषण, कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
• उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• रोजगार के अवसर पैदा करना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इससे देश के बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
• स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना: आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत, सरकार स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देगी। इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

Aatm Nirbhar Bharat अभियान के लिए अब तक घोषित प्रोत्साहन का सारांश

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0	73,000 करोड़ रुपए
अर्जुन निर्मल भारत अभियान 3.0	2,65,080 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज	1,92,800 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्न योजना	82,911 करोड़ रुपए
RBI Measures	12,71,200 करोड़ रुपए
टोटल	29,87,641 करोड़ रुपए

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 सांख्यिकी

Housing for All (Urban)	18000 करोड़
Boost for rural employment	10 हजार करोड़
R&D Grant for COVID Suraksha-Indian Vaccine Development	900 करोड़
Industrial Infrastructure, Industrial Incentives and Domestic Defense Equipment	10200 करोड़
Boost for project export	3000 करोड़
Boost for Aatm Nirbhar Manufacturing	1,45,980 करोड
Support for agriculture	65 हजार करोड़
Boost for infrastructure	6000 करोड़
Aatm Nirbhar Bharat Rojgar Scheme	6000 करोड़
Total	2,65,080 करोड

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

• फेस्टिवल एडवांस: फेस्टिवल एडवांस योजना के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को प्रदान होंगे।
• एलटीसी कैश वाउचर योजना: ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में लांच की गई है। जिसे अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए चलाया गया है।
• मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25000 करोड रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं।
• देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3621 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 को 12 मई, 2020 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत, सरकार ने कई नई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के अंतर्गत लांच की गई कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

• वन नेशन, वन राशन कार्ड: इस योजना के तहत, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही राशन कार्ड मान्य होगा। इससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अपना राशन कार्ड बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।
• प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना: इस योजना के तहत, 10 लाख से कम कर्मचारियों वाले संगठनों को कर्मचारियों के वेतन का 24% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे 1.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: इस योजना के तहत, 50,000 रुपये तक के ऋण को 3% की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। इससे छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: इस योजना के तहत, किसानों को फसल के नुकसान के खिलाफ बीमा प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों की आय सुरक्षा में सुधार होगा।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: इस योजना के तहत, सभी भूमिधारी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
• प्रधानमंत्री उज्जव योजना: इस योजना के तहत, देश के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ और कुशल ईंधन प्रदान किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम होगा और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
• प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): इस योजना के तहत, देश के सभी शहरों को स्वच्छ और स्वच्छ बनाया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम होगा और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के आँकड़े

Total activities	191
Ministries/Organizations	198
Number of participants	13,00,723

 

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आने वाले क्षेत्र

आत्मनिर्भर भारत अभियान एक व्यापक अभियान है जो भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस अभियान के तहत आने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

• कृषि: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें कृषि उपकरणों का वित्तपोषण, कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
• उद्योग: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• सर्विस: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार सेवा क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• बुनियादी ढांचा: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी, जिसमें सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली और जल आपूर्ति प्रणालियों का विकास शामिल है। इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• नवाचार: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार अनुसंधान और विकास में निवेश करेगी। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने में मदद मिलेगी।
• डिजिटल: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश करेगी। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• विनिर्माण: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें तकनीकी विकास और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इससे विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• ऊर्जा: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना शामिल है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
• स्वास्थ्य: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करेगी, जिसमें अनुसंधान और विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोग नियंत्रण में सुधार शामिल है। इससे देश के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होगा।