Anna Bhandaran Yojana : अन्न भंडारण योजना 2024 – Register Now

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Anna Bhandaran Yojana : भारत सरकार ने 31 मई, 2023 को अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी। यह योजना सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों में 700 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त अन्न भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के कुल परिव्यय का अनुमान ₹1 लाख करोड़ है।

विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना: आवेदन की प्रक्रिया भारत सरकार ने Anna Bhandaran Yojana को लागू करके अनाज की बर्वादी को रोका है। इस योजना के जरिए किसानों को कम मूल्य पर फसल बेचने से रोका जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आयात पर निर्भरता कम की जाएगी। अन्न भंडारण योजना का लाभ कैसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा? आपको इन आर्टिकलों को अंत तक पढ़ना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके।

Anna Bhandaran Yojana (अन्न भंडारण योजना का उद्देश्य)

अन्न भंडारण योजना (Anna Bhandaran Yojana) का उद्देश्य भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। यह योजना किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य दिलाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगी।

विशेष रूप से, Anna Bhandaran Yojana के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

  • अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते अनाज की बर्बादी को कम करना: भारत में अन्न भंडारण क्षमता की कमी के कारण हर साल लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाता है। अन्न भंडारण योजना इस समस्या को दूर करने में मदद करेगी।
  • किसानों को औने-पौने दामों पर फसल बेचने से रोकना: अन्न भंडारण क्षमता की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसलों को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है। अन्न भंडारण योजना किसानों को अपनी फसलों को बेहतर मूल्य पर बेचने में मदद करेगी।
  • आयात पर निर्भरता कम करना: भारत को अपनी खाद्य आवश्यकताओं का लगभग 40% हिस्सा आयात करना पड़ता है। अन्न भंडारण योजना आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।
  • गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना: अन्न भंडारण योजना के तहत, अन्न भंडारण गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इन गोदामों के निर्माण और संचालन में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

अन्न भंडारण योजना (Anna Bhandaran Yojana)भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह योजना अनाज की बर्बादी को कम करेगी, किसानों की आय में वृद्धि करेगी, आयात पर निर्भरता को कम करेगी और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

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Anna Bhandaran Yojana अनाज भंडारण योजना के बारे में

योजना का नाम अन्न भंडारण योजना
किसके दवारा शुरू की गई भारत सरकार दवारा
लाभार्थी देश के किसान
प्रदान की जाने वाली सहायता अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते अनाज  की बर्बादी पर नियंत्रण करना।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द शुरू की जाएगी

Anna Bhandaran Yojana तहत सभी ब्लॉक में बनाए जाएंगे गोदाम

सभी ब्लॉकों में गोदाम बनाए जाएंगे। Anna Bhandaran Yojana के तहत, हर ब्लॉक में 2,000 टन की क्षमता का अन्न भंडारण गोदाम बनाया जाएगा। इससे अनाज की बर्बादी को कम करने, किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य दिलाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत, गोदामों का निर्माण सहकारी क्षेत्र में किया जाएगा। गोदामों को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। गोदामों में अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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Anna Bhandaran Yojana से पैक्सों को मिलेगी नई ताकत

देश में लगभग एक लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं, जिनके 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य हैं। इन पैक्सों को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। वे किसानों को ऋण, कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक आदि प्रदान करके उनकी आर्थिक सहायता करती हैं।

Anna Bhandaran Yojana (अन्न भंडारण योजना) के तहत, इन पैक्सों के स्तर पर भंडारण गृह, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाई आदि कई तरह की कृषि अवसंरचनाएं बनाई जाएंगी। इससे पैक्सों की कार्यक्षमता और सेवाओं में सुधार होगा।

Anna Bhandaran Yojana से अब अन्न नहीं होगा बर्बाद

देश में हर साल 31 करोड़ टन से अधिक अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन गोदामों में वर्तमान भंडारण क्षमता के तहत सिर्फ 47 प्रतिशत उपज रखा जा सकता है। ऐसे में खाद्यान्नों की कमी के दौरान कम से कम बारह से चौदह प्रतिशत अन्न बर्बाद होता है। लेकिन भंडारण क्षमता बढ़ाने से अनाज की परिवहन लागत कम होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और अनाज भी अच्छी तरह से नहीं होगा।

Anna Bhandaran Yojana

अन्न भंडारण योजना के लिए किया जाएगा समिति का गठन

Anna Bhandaran Yojana के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया जाएगा। यह समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी। समिति में सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे।

Grain Storage Scheme के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सप्ताह भर के भीतर समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जब खाद्य भंडारण योजना को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद पंद्रह दिनों के भीतर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को जारी किया जाएगा। तीन महीने के भीतर पैक्स को भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ लिंक करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। Proposal भी 45 दिनों के भीतर लागू होगा। जिससे पैक्सों को भी बल मिलेगा।

अन्न भंडारण योजना के लिए निर्धारित बजट

Anna Bhandaran Yojana के लिए आवश्यक बजट का अनुमान लगाया गया है कि यह लगभग ₹1 लाख करोड़ है होगा। यह बजट गोदामों के निर्माण, संचालन और रखरखाव की लागत को कवर करेगा।

बजट का आवंटन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

  • गोदामों के निर्माण के लिए ₹15,000 करोड़
  • गोदामों के संचालन के लिए ₹5,000 करोड़
  • गोदामों के रखरखाव के लिए ₹5,000 करोड़

बजट का उपयोग करके, सरकार अगले पांच वर्षों में भारत में अनाज की भंडारण क्षमता को लगभग दोगुना कर देगी। इससे अनाज की बर्बादी को कम करने और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।

Anna Bhandaran Yojana की मुख्य विशेषताऐं

Anna Bhandaran Yojana की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • अनाज की भंडारण क्षमता को बढ़ाना: Anna Bhandaran Yojana का मुख्य उद्देश्य देश में अनाज की भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। इससे अनाज की बर्बादी को कम करने और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी।
  • सहकारी क्षेत्र में लागू करना: Anna Bhandaran Yojana सहकारी क्षेत्र में लागू की जाएगी। इससे सहकारी समितियों को मजबूत करने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
  • आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना: Anna Bhandaran Yojana के तहत बनाए जाने वाले गोदामों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने और भंडारण लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

Anna Bhandaran Yojana भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना भारत को एक आत्मनिर्भर खाद्य राष्ट्र बनाने में मदद करेगी।

Anna Bhandaran Yojana

अन्न भंडारण योजना की कुछ अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • Anna Bhandaran Yojana के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा।
  • योजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
  • Anna Bhandaran Yojana के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी।

इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित होगा कि योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके और इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

Anna Bhandaran Yojana के लिए पात्रता

Anna Bhandaran Yojana के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  • Anna Bhandaran Yojana के लिए आवेदन करने वाली संस्था एक पंजीकृत सहकारी समिति होनी चाहिए।
  • समिति का कार्य क्षेत्र उस राज्य के भीतर होना चाहिए, जहां गोदाम का निर्माण किया जाना है।
  • समिति के पास गोदाम के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
  • समिति के पास गोदाम के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

अन्न भंडारण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • किसान कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल nubmer

How to Online Registration for the Anna Bhandaran Yojana

Anna Bhandaran Yojana के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अभी तक उपलब्ध नहीं है। योजना अभी भी Anna Bhandaran Yojana के चरणों में है, और सरकार ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी।

इस बीच, आप MoAFW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सोशल मीडिया पर मंत्रालय को फॉलो करके अन्न भंडारण योजना से संबंधित नवीनतम घटनाओं पर अपडेट रह सकते हैं।

Anna Bhandaran Yojana – Helpline Number

Anna Bhandaran Yojana हेल्पलाइन नंबर

  • राष्ट्रीय स्तर पर: 1800-111-2244
  • राज्य स्तर पर: संबंधित राज्य सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

Anna Bhandaran Yojana से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

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