Millet Mission Yojana – मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना – रजिस्ट्रेशन | Application Form

परिचय

मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना(Millet Mission Yojana) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में मोटे अनाज (मिलेट) की खेती को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई, और मशीनरी पर सब्सिडी शामिल है. सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है.

Millet Mission Yojana की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है| इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज के फायदो के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी| मिलेट मिशन योजना को आगामी 2 वर्ष के लिए पूरे राज्य में चलाया जाएगा, ताकि किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा सके|

मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश Millet Mission Yojana का उद्देश्य मध्य प्रदेश में बाजरा की खेती को बढ़ावा देना है। बाजरा पौष्टिक अनाज है जिसे सूखी और कम उर्वरता वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है। ये किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत भी हैं।

मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना के तहत, सरकार किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी पर सब्सिडी। सरकार किसानों को बाजरा उगाने का प्रशिक्षण भी देती है।

मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना के बारे में

योजना का नाम	मिलेट मिशन योजना
किसके दवारा शुरू की गई	मध्य प्रदेश सरकार दवारा
लाभार्थी	राज्य के किसान
प्रदान की जाने वाली सहायता	किसानों को मोटे अनाज की बुआई के लिए प्रोत्साहित करना|
मोटे अनाज के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी	80%
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइट	जल्द शुरू की जाएगी

मध्य प्रदेश ‘मिलेट मिशन योजना’ को दो वर्ष तक सभी जिलों में लागू करेगाhttps://t.co/t4RzSU9DhM

— NDTV India (@ndtvindia) April 12, 2023

एमपी मिलेट मिशन योजना में किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी

मध्य प्रदेश Millet Mission Yojana के लिए किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत किसानों को प्रमाणित बाजरा बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद पर 80% की सब्सिडी मिलेगी। बाजरा की खेती के लिए सिंचाई सुविधाओं के निर्माण पर उन्हें 50% की सब्सिडी भी मिलेगी।

यह योजना राज्य  के उन सभी किसानों के लिए लागू है जो बाजरा उगाते हैं। योजना के लिए आवेदन पत्र मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।यह योजना मध्य प्रदेश में बाजरा किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इससे उन्हें अपना उत्पादन और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य की पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

Millet Mission Yojana का क्रियान्वयन

मिलेट मिशन योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है. योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुदान भी प्रदान किया जाएगा.

Millet Mission Yojana का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जा रहा है:

1. योजना के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेट मिशन को लागू किया जाएगा.
2. योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुदान भी प्रदान किया जाएगा.
3. योजना के तहत किसानों को मिलेट की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
4. योजना के तहत मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया जाएगा.

कार्यशाला और मेले आयोजित कर किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा

मिलेट मिशन किसानों को बाजरा (मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी, कुटकी आदि) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि अधिक से अधिक किसान मिलेट मिशन योजना से जुड़ सकें।

मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना के लिए बजट तय

मध्य प्रदेश सरकार ने मिलेट मिशन योजना के लिए 23.25 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिसे दो साल (2023-24 और 2024-25) के लिए लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती को बढ़ावा देना और इन पोषक तत्वों से भरपूर अनाज का उत्पादन बढ़ाना है।

• किसान भारत का नागरिक होना चाहिए.
• किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए.
• किसान को मिलेट की खेती के लिए इच्छुक होना चाहिए.
• किसान को मिलेट की खेती के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्राप्त होनी चाहिए.

Millet Mission Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Millet Mission Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। हालाँकि, कुछ सामान्य दस्तावेज़ जिनकी आवश्यकता हो सकती है उनमें शामिल हैं:

• आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
• निवास का प्रमाण
• भूमि स्वामित्व दस्तावेज़
• बैंक के खाते का विवरण
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• तस्वीर

मिलेट मिशन योजना के लाभ

Millet Mission Yojana के लाभ इस प्रकार हैं:

• किसानों की आय में वृद्धि होगी.
• देश के खाद्य सुरक्षा को मजबूत होगा.
• पर्यावरण को संरक्षित होगा.
• लोगों को स्वस्थ भोजन मिलेगा.

Millet Mission Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगी और किसानों की आय में वृद्धि करेगी. यह योजना देश के खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी.

मिलेट मिशन योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:

• उन्नत बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी.
• सिंचाई सुविधाओं पर सब्सिडी.
• फसल बीमा.
• कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन.
• कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार और प्रसार.
• कृषि परामर्श सेवाएं.

Millet Mission Yojana की मुख्य विशेषताएं

मिलेट मिशन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• किसानों को मिलेट की खेती के लिए उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
• किसानों को मिलेट की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• किसानों को मिलेट की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा.
• मिलेट की खेती के लिए बाजार और मूल्य संवर्धन के अवसरों को विकसित किया जाएगा.
• मिलेट की खेती के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा.

MP Millet Mission Yojana के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी तक आधिकारिक वेबसाइट शुरू नहीं हुई है. वेबसाइट लॉन्च होने पर आवेदक दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश Millet Mission Yojana आवेदन पत्र डाउनलोड करें

आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने के बाद साइट के होम पेज पर “मिलेट मिशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड” का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करके आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको यह फॉर्म भरना होगा, फिर संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।

Millet Mission Yojana – हेल्पलाइन नंबर

मिलेट मिशन योजना के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किये जायेंगे। जिसके माध्यम से आवेदक कॉल करके योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।